समानतेचा निकष

आपल्या देशात नको त्या गोष्टींना प्राधान्य देण्याची सवयच लागली आहे. एस.एस.सी.बोर्डाचे निकाल लागले आणि यंदा अपेक्षेहून अधिक मार्कांची उधळपट्टी झाली. मुले टेन्शन घेतात, आत्महत्या करतात म्हणून सढळ हाताने गुणवाटप करण्यात आले. सर्वत्र आनंदी-आनंद झाला.
आता महत्वाचे काम- मिशन अड्मिशन. आणि अकरावी प्रवेशासाठी एस.एस.सी. बोर्डाप्रमाणे, सी.बी.एस.ई. आणि आय.सी.एस.ई. बोर्ड ही रांगेत उभे राहीले. दरवर्षी प्रमाणे इतर बोर्डाचे विद्यार्थी रांगेत पुढे आणि आपले मराठमोळे विद्यार्थी मागे!. मग त्यांना भरघोस मार्क आणि आम्हाला कमी का? या एस.एस.सी. बोर्डाच्या प्रश्नावर शिक्षणखात्यास आणि हायकोर्टास अजूनही उत्तर सापडले नाही. या पूर्वी ही पर्सेन्टाईल आणि ९०:१० हे फॉर्म्युले वापरण्यात आले पण कोडे अजुन सुटले नाहीए. हायकोर्टाने मात्र हॅटट्रिक साधत या वर्षीही नापास होण्याचे सत्र चालू ठेवले.
एस.एस.सी. आणि इतर बोर्डांची गुणांच्या बाबतीत अशी तुलना करणे योग्य नाहीच आहे. दोन्हींचे अभ्यासक्रम व शिक्षणपद्धती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे याबाबत वेगवेगळी अड्मिशन प्रक्रिया अवलंबण्याची गरज आहे. त्यावर कधी न कधी योग्य उपाय सापडेल अशी आशा आहे पण समानतेची गोष्ट करणार्‍यांनी एका महत्वाच्या मुद्द्याला पूर्णत: दुर्लक्षित केले आहे ते म्हणजे शिक्षण प्रक्रियेतील जातीयवादाचा प्रभाव.
माझा काही जाती आणि धर्मावरून वाद निर्माण करण्याचा हेतू नाही पण ज्या पद्धतीने OPEN वर्गातील विद्यार्थ्यांस व SC, OBC, ST तत्सम 'कास्ट' वर्गातील विद्यार्थ्यांत भेदभाव केला जातो तो आहे. समानतेचा दृष्टिकोन असल्याने मी जात-धर्म मानत नाही पण आपले शिक्षण मंडळ सर्वत्र अड्मिशन प्रक्रियेत खालच्या जातीच्या लोकांस प्राधान्य देते आणि ते निश्चितच खटकण्यासारखे आहे. 'कास्ट' मध्ये असणार्‍यांना सहज अड्मिशन मिळून जाते व इतर उच्च वर्गीय लोकांस फीसाठी पावत्या फाडाव्या लागतात. 'कास्ट' मधील विद्यार्थी त्यांना अड्मिशन मिळणार या खात्रीवर निश्चिंत असतात तर इतर मात्र त्यासाठी पैसे मोजत बसतात.
पूर्वी खालच्या जातीच्या लोकांवर अन्याय झाला म्हणून सरकार आता त्यांना सुविधा व सवलती पुरवत आहेत पण अन्याय करणारे गेले आणि सहन करणारे ही गेले. कॉलेजमध्ये जिथे गुणवत्तेच्या निकषानुसार अड्मिशन मिळायला हवे तिथे जातीच्या दाखल्यावर कामे होताहेत. श्रीमंतांचे मुले बापाच्या पैशावर मजा करतात, त्यांना याची कसली चिंता नसते कारण पैसे भरले की सारे काही होते हे त्यांना ठाऊक असते. तसेच चित्र हल्ली 'कास्ट' मधील विद्यार्थ्यांत दिसत आहे. त्यांना जास्त अभ्यास करायची गरज वाटत नाही, मेहनत करून यशस्वी होण्याची महत्वाकांक्षा ते बाळगत नाहीत. याला काही अपवाद असतील ही पण बहुतांश जणांची ही प्रवृत्ती बनत चालली आहे. म्हणूनच हे सारे थांबावेसे वाटते.
आमच्या एका ओळखीच्या गृहस्थांनी तर खोटा जातीचा दाखला बनवून घेतला. कारण त्याबळावरच डोनेशनचे पैसे वाचणार होते. आता हे असेच चालू राहीले तर कदाचित काही वर्षानी उच्च जातीच्या लोकांनाच त्यांच्या जातीची लाज वाटू लागेल. सर्वधर्मसमभाव म्हणत असताना आपण जातीयवादाचे झेंडे रोवत राहिलो तर जी सक्षम पिढी आपल्याला हवी आहे ती या 'अड्मिशन लिस्ट' प्रमाणेच कायम उपेक्षित राहील आणि जागोजागी 'कास्ट हेच क्वालिफिकेशन' ठरेल !

प्रतिक्रिया-

kayvatelte.com says:
परखड लिहिलंय एकदम. आवडलं

Sagar says:
धन्यवाद...मी स्वत: हे सारे पहिले आहे आणि ही परिस्थिती पाहून फार वाईट वाटते.